काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चको अवस्थालाई सुधार ल्याउन विभिन्न उपाय अपनाएपनि पूँजीगत खर्च बढी भएका मन्त्रालयले सक्रियता नदेखाउँदा निर्धारित लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा पूँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने, त्यो नभए आगामी वर्षको पूँजीगत खर्च कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

तर पूँजीगत खर्च बढी विनियोजन भएका विभिन्न १० मन्त्रालयको तेस्रो त्रैमाससम्मको प्रगति विवरण हेर्दा अत्यासलाग्दो छ । पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउने अवस्थाका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बुधबार भएको छलफलमा उपस्थिति विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले चालु आवको अन्त्यसम्म विनियोजित पूँजीगत बजेटबाट खर्च हुनसक्ने अनुमानित विवरण पेश गरेका छन् । 

जसअनुसार सबैभन्दा कम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म कुल पूँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने अनुमानित विवरण पेश गरेको छ । 

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८० देखि ९० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ७० देखि ७५ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ७५ देखि ८० प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९० प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रक्षेपण छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिए । पूँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मध्यावधि समिक्षामार्फत ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकी बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । हामी सबैले प्रयास गरौं । यसो गर्दा  लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।’

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफू निराश भएको बताए । ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हे¥यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हे¥यो भने विकराल छ’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’