बारा । उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे मधेश प्रदेशमा उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम बाराको सिमरामा शुरु भएको छ ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्रालयले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता, विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको छ ।
‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक दुई दिवशिय उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा विषयमा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपबारे सम्बन्धित वियहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि समूहगत छलफल हुनेछ । उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेल सहभागी हुनेछ ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामडि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्ठा, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विवेक बराल सहभागी छन् ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षाको परिदृष्यको सन्दर्भमा विशेष गरी मधेश प्रदेशको सन्दर्भलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर उच्च शिक्षाको फुटप्रिन्ट प्रस्तुत गरिनेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षहरुबाट प्रस्तुती दिइरहेको छ ।
यस्तै तेस्रो प्रस्तुतिको रुपमा शिक्षा मन्त्तालयले मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो सोच राखेको छ र उक्त सोच कार्यान्वयनको लागि मधेश प्रदेशका नेतृत्वबाट के कस्ता सहयोग अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे प्रस्तुती रहनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागतरूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छलफल गरिने उनले बताए ।
एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता, क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्ने विषयसमेत राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको विधेयकमा समेत यो विषय प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।
अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
