काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि मधेश प्रदेशमा भइरहेको सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने गरी घटनाको सन्दर्भ तोडमोड गरेर भ्रामक प्रचार गरिएको बताएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कुनै पनि भ्रम वा भ्रामक प्रचारले शिक्षा सुधारको मूल उद्देश्यलाई रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकूनमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सिरहा र सप्तरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एक सय भन्दा बढी विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा दुईजना व्यक्तिले हल्लाखल्ला गरेपछि सहभागीको सहभागिता प्रभावित हुने अवस्था आएपछि आफूहरू कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएको उनले बताए ।
“एक मिनेटभन्दा पनि छोटो भिडियो क्लिप काटेर सम्पूर्ण घटनाको सन्दर्भ नै बङ्ग्याएर अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रयास गरिएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भनेको छ ।
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई भए पनि घटनाको पूर्ण सन्दर्भ नबुझी छोटो भिडियोका आधारमा धारणा बनाउनु उचित नहुने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले उक्त घटनापछि पनि शिक्षा सुधारका लागि आफ्नो अभियान नरोकिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिरहास्थित बहिरा बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय र मदरसा शिक्षालयमा पुगेर विद्यार्थीहरूसँग संवाद गर्नुका साथै करिब आठदेखि दसवटा विद्यालयमा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
उनले मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बढ्दो प्रभाव र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका सकारात्मक कामप्रति असन्तुष्टी हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा भ्रम फैलाउनुभन्दा सरकारले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जनतालाई नै गर्न दिनुपर्ने बताए ।
“हामी राजनीतिक स्टन्ट वा हल्ला गर्न होइन, ग्राउन्डमै पुगेर शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आएका हौँ,” उनले भनेको छ ।
हल्लाभन्दा काम ठूलो भएकाले आफ्नो काम र नियतको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवहारिक, सीपमूलक र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’लगायतका अवधारणाबारे पनि सरोकारवालासँग सुझाव लिइनेक्रम जारी रहेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पहिलो चरणमा भदौ २४ गतेदेखि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरेको छ ।
यो अभियान भदौ भोलि गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा सरोकारवालासँग सुझाव लिइनेछ ।
