सुर्खेत । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ लाई आगामी १५–२० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपणसहित परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
प्याब्सन कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल, व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयनबीच तालमेल हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सहभागीहरूले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण मात्र नगरी नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेशअनुकूल पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा बालविकासको अभ्यासमा रहेको भिन्नतालाई पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा उठेको थियो ।
त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा कार्यघण्टाको तुलनामा विषयवस्तु र अभ्यास धेरै रहेको तथा उमेरअनुसार कतिपय विषयवस्तु जटिल भएकाले पाठ्यभार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
सबै विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र विषयवस्तु छनोट प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
शिक्षकहरू नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा पाठ्यक्रमका विषयमा पर्याप्त जानकार नभएको भन्दै पाठ्यक्रमसम्बन्धी प्रबोधीकरण र शिक्षक क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसँग मेल खाने मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए ।
मानसिक स्वास्थ्य, खेलकूद, कला र सङ्गीतलाई विद्यार्थीको समग्र विकाससँग जोडेर अनिवार्य सिकाइ क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
सबै तहको पाठ्यक्रममा जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप सिक्ने विषयवस्तु राख्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
