कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ वर्ष भएको छ । आठ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएका उनी अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत छन् ।
चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब रु. १७ हजार आम्दानी गरिरहेकी छिन् । उनका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
गोदावरी नगरपालिका–१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएकी छिन् । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उनी अहिले मासिक करिब रु. १६ हजार आम्दानी गरिरहेकी छिन् । उनीहरूजस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब एक सय जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
गोदावरीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।
यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काम मात्र नभइ रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ ।
स्थानीयस्तरमै सिर्जना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो ।
चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब रु. एक अर्बको लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ ।
नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ ।
यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रा.लि.ले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ ।
यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
कम्पनीले वार्षिकरूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब रु. २६ लाखसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले एक सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउँछन् ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ ।
केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताए ।
दैनिक करिब छ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा वीस वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब तीन टन मात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ ।
उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ ।
धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा पाँच बिघा र अत्तरियामा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् ।
यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उपमहानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूदेखि नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाइ आम्दानी गरिरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा रु. ३१ लाख ५५ हजार लगानीमा शूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाइ फोहर बिक्री गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउँछन् ।
धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आ.व. २०८१/०८२ मा रु. ७२ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष दस प्रतिशतले पाँच वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ ।
