काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गोदावरी नगरपालिकास्थित ‘भोर्ले कुलो मुहान निर्माण’को शिलान्यास गरेकी छिन् । ललितपुरका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सो कुलोको मुहान निर्माण गर्न शुरु गरिएको हो ।
जिल्लाको उत्तर–पश्चिम गोदावरी–९ स्थित नख्खु खोला किनारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ललितपुरका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने अभियानलाई पूरा गर्ने बताइन् । उनले पानीको स्रोत पहिचान गरी लिफ्ट, बोरिङ तथा सतहको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ पुर्याइने बताइन् ।
मन्त्री भुसालले भनिन्, “ललितपुरका सबै राजकुलोलाई मर्मत गर्छौं । ललितपुरका खेतियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछौं ।” जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने विश्वास दिलाउँदै उनले भनिन्, “जनताले शुरु गरेर राज्यले सहयोग गर्ने कार्यक्रम दीगो हुन्छ र सही तवरले कार्यान्वयनमा आउँछ ।”
उनले वर्षातभन्दा अगावै आयोजनाका काम सक्न निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा सिँचाइ तथा जलस्रोत सचिव सागरकुमार राईले कृषि कर्मलाई सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने विश्वास दिलाउँदै स्थानीय जनताको सहयोगमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, “जनताको सहकार्यमा निर्धारित समयमा काम सकिनुपर्छ ।”
सचिव राईले स्थानीय उपभोक्तालाई आयोजनाको नियमन गर्न आग्रह गरे । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले संस्कृतिक र पुरात्वात्विक महत्वका कुलोलाई व्यवस्थित गरिने बताए । उनले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सिँचाइ क्षेत्रबाट सहयोग हुने सबै काम गर्न विभाग तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहले मुहान संरक्षणका लागि रु एक करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको र नियमित मर्मतका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए । भोर्ले राजकुलो सिँचाइ प्रणालीको मुख्य स्रोत नख्खु खोला हो ।
यस सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको लम्बाइ करिब सात किलोमिटर रहेको छ । बुङ्मतिदेखि छम्पीको टीकाभैरवसम्मका ४०० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ । यस सिँचाइ प्रणालीबाट करिब एक हजार १५४ घरधुरी अर्थात् पाँच हजार २८४ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि आत्मराम थापाले र अम्बिर राज शाक्यले लतिपुरका ऐतिहासिक कुलो संरक्षण र मर्मतका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई संरक्षण गर्न केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
