नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा आजको दिन दूरगामी महत्वको दिन हुँदैछ । नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासको अत्यन्तै गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण यस दिनका अवसरमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्रका लागि ज्यानको आहुती दिनुहुने आदरणीय शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहान्छु । घाइते, अपांग, बेपत्ता नागरिकको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु र उहाँका परिवारजनप्रति सम्मान गर्न चाहान्छु । अविरल वर्षा र बाढिपहिरोका साथै हवाई र सडक दुर्घटनाका कारण ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्नरुपमा सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धित राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सम्मानित सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय गरेको छ । हजारौं शहीदहरुको सपनाको सम्मान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ । अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान्र यात्रातर्फ अघि बढने ढोका खुलेको छ ।

यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउन थुप्रै पात्रहरुले अथक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज पारित विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत म सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । म सबैप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । आज हामी सबैको समप्रयासले यहाँ आइपुगेका छौं । आज शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँग अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु । मैले ०६२ सालमा शान्ति–प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सातदलीय गठबन्धन एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरा साझेदार थिए । सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भममा हामीले शान्ति–प्रक्रियाका धेरैजसो विषयमा हामीले मिलेर काम गर्यौँ । अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु । आज वहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न । तर मेरो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनको जटिलता बाँकी नै छ।

नेपालको शान्ति–प्रक्रिया नेकपा (माओवादी)ले २०६१ सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघमा प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायकवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा छोप्ने निर्णय गर्यौँ । माघ २०६१ मा सेनाको सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार हुने वातावरण बनेको थियो । ऐतिहासिक तत्थ्य हामी सामु प्रष्ट छ । यसअर्थमा माओवादी पार्टी नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता हो ।

तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक दलहरुको सातदलीय गठबन्धनसँग वार्तालाई घनिभूत बनायौँ । प्रारम्भिक चरणका ती वार्ताको संयोजन र सक्रियता देखाउनु हुने कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत म स्मरण गर्न चाहन्छु। यसमा मुख्यतः तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपाल जोसगँको  मेरो पटकपटक भएका घनिभूत छलफलले महतवपूर्ण भूमिका खेल्यो । घनिभूत छलफल हुँदै जाँदा हामीले सात दलको गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको आवश्यकताबारे सहमत बनायौँ । यो सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला बन्यो ।

कुनै बेला परस्पर बिरोधी र एक अर्कालाई सिध्याउन खोजेका राजनीतिक शक्तिहरु राजतन्त्रका विरुद्ध एउटै थलोमा उभिएर आन्दोलनमा उत्रिए । यस्तो उदाहरण संसारमा कतै पनि भेटिन्न। राजनीतिक स्वतन्त्रता र अग्रगमनका पक्षमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको यो राष्ट्यि सहमति र एकता विशिष्ट उदाहरण बनेको छ । अझ राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त लडेका शक्तिहरुबीच देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । यो शान्ति सम्झौता नै समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत बिन्दु बन्यो ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना शान्ति प्रक्रिया हो । यदि यही शान्तिप्रक्रिया यूरोप या पश्चिमा देशहरुमा भएको भए यसले फरक अर्थ राख्थ्यो । संसारभरि चल्ने यसप्रकारका युद्धहरु कि त हारमा परिणत भएका छन् कि जितमा । तर नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वमै अनुमप रह्यो । हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । अरु देशको नक्कल यसमा छैन ।

यसका मुलभूत रुपमा दुई पक्ष हुन्, यी दुवैमा हामी सफल भएका छौं । पहिलो राजनीतिक रुपमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको छ । नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धिह संस्थागत भएका छन् । यसैगरी अर्को धेरै कठिन कार्य फौजी तथा प्राविधिक पाटो थियो, जसलाई हामीले विश्वका अरु देशका तुलनामा तुलनात्मक रुपमा सहज र सजिलै स्थापना गर्यौ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायत समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो । यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लाकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने संकल्प गरियो र नेपालमा राजतन्त्रको निरञ्कुताको युग समाप्त भयो।

अर्को उल्लेखनीय पक्ष, नेपालको शान्ति–प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभरी अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नुपरेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ । शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील मुलुकमध्ये एक हो । हामीले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ । संसद्लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । संवैधानिक प्रावधानमार्फत दलितलगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

सेना समायोजनसँगै हाम्रा सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग, जाति, लिंग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयन समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । संविधानसभामा हामी सहमत भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबीच कैयन मतभेद पनि थिए । तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न सहमतिमा परिणत गर्यौं । संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेजका रुपमा निर्माण गर्न सफल बन्यौं । माओवादीले आफ्ना कैयन असहमतिहरुलाई फरकमतका रुपमा दर्ता गरेर भए पनि राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पनि म यहाँ स्मण गर्न चाहन्छु ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक आज पारित भएको छ । लामो समयदेखि यो विधेयक पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई नै थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । तर हामीले यो विधेयकलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ अन्तिम रुप दिन सफल बनेका छौं । यसका लागि कार्यदलको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । साथै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ सहयोगका लागि समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्,  बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् । घाइते अपांगहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । त्यसैले राजनीतिक मतभेदहरुलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धित आयोगको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ ।

यतिखेर देशको राजनीतिक परिस्थित फेरिएको छ । हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा जुन संकल्प गरेका थियौं, सोअनुरुप हाम्रो शासन व्यवस्था अघि बढन नसक्दा जनताबीच राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णा र निराशा छाएको छ । हाम्रा सामु पुनः एकीकृतरुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्पिरिटअनुरुप शासन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरुलाई नै पुरस्कृत गर्नेतर्फ अघि बढ्यौं भने यसले पुनः क्रान्ति र आन्दोलनको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो । जुन कुनै लहड या मनोगत चाहना थिएन । न त यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले केही खुकुलो राजनीतिक वातावरण निम्त्याएपनि यसले नेपाली समाजका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । २०५२ सालमा क्रान्ति सुरु हुनुअघि शान्ति मुख्यतः सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता त्यसमा पनि विशेषगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान एवं श्रमिकहरू उम्कनै नसकिने खालको कठोर प्रणालीगत तथा संरचनात्मक हिंसाको दुष्चक्रबाट पिल्सिरहेका थिए । केही मुठ्ठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेको थियो, बहुसंख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । हामी यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौं र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति ल्याउन चाहन्थ्यौं ।

जनयुद्ध युगौंदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरुको सामूहिक प्रतिरोध थियो । शताब्दियौंदेखि दासता र छोइछिटोमा बाँचिरहेका दलित, साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली, बम्बईका प्लेटर्फममा रगत पसिना बगाइरहेका प्रवासी नेपाली,  दोश्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला, राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी,  सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति, विकासको भीख माग्दै काठमाडौंको मुख ताकेर जदौ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता गरिब थिए ।

मजदुरलगायत वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो। यही प्रतिरोध विभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढ्ने क्रममा शान्ति सम्झौतामार्फत संस्थागत भएको थियो । यो एउटा उद्देश्यका लागि लडिएको युद्ध थियो । जनयुद्धको यही राजनीतिक इमान नै शान्तिप्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण पनि बन्यो । यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वसांत्मक हुन्थ्यो या गैरराजनीतिक हुन्थ्यो भने संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया सम्भव थिएन ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन । संविधान संशोधनका नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरी केही सीमित वर्ग, क्षेत्र भूगोल, समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन, अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो । तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरुले त्यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सुशासनको गति रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । दुई दलीय एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा अस्थिरताको नारा दिएर संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पछाडि फर्केर हेर्दा, हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गर्यौं, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौं । संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थगत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीले पूरा गर्न सकेनौं । संविधान जारी भएपछि भने हामीबीच उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । फलस्वरुप शान्ति सम्झौताको मूल मर्मविपरित उपलब्धि नै खोसिने गतिविधि बढ्न थाले । अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बेला व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि या फेरी शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमति नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । हाम्रो छिमेकी देशमाहरुमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले एक अर्कालाई निषेध होइन एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । देशमा विद्यमान चुनौतीको समाधन मिलेर मात्रै सम्भव छ ।

आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच हुनुहन्न । तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन दृढताका साथ लडिरहनेछु । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा ल्याइपुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

(प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंशः)