एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई यो संविधानअनुसार सदनमा उठाएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन । छलफल गर्नसम्म नपाइने विषय उठाएर सदनबाट कसरी निकास हुन्छ ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सदनबाट यो विषयको निकास निस्कदैन । सनदबाट निकास निकाल्न नसकिने विषय उठाएर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसले प्रकारान्तर रुपमा व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गरेको छ । एमालेले दुई/दुई पटक संसद् भङ्ग गर्यो, यसले व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गरेको प्रमाणित भयो । संसद् पुनःस्थापना भयो, यसले केही रक्षा भयो, पुनःस्थापना भएदेखि अहिलेसम्म संसद् चल्न दिएको छैन । सदन सञ्चालन गर्ने भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर हो । दुवै मिलेर सदन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सदन चल्न नदिने भए त यो व्यवस्था ‘ड्यामेज’ हुने प्रक्रियाबाट जान्छ ।
संविधान जारी गर्दा एमालेले सहमति जनाएको हो । संविधानप्रति शपथ लिएकै हो । हामीले पनि ठिकै छ भनेर एमालेसँग पार्टी एकता गरेको हो । केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढेको हो । तर पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्दै आउने हो भने कतै यो प्रणालीलाई ड्यामेज गराउन खोजिएको त हैन भन्ने आशंका बढ्दै गयो । संघीयता लागू भएको छ, संघीयतालाई रक्षा तथा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि भत्काउने खालको प्रवृत्ति देखियो ।
धर्मनिरपेक्ष लागू भएको छ, यसको मान्यताअनुसार जानुको सट्टामा हिन्दू राज्यलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्ति देखियो । समानुपातिक समावेशी लागू भएको छ, तर एमालेमा एकल जातीय अहंकारवादको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखियो । गणतन्त्र लागू भएको छ, तर दरबारिया शक्तिसँग भेटघाट, उठबस बढेको छ ।
एमालेको व्यवहारको रवैया के हो त ? यही क्रममा दुई/दुई पटक संसद् भंग गरियो । संसद् भंग गर्ने बित्तिकै संविधान कार्यान्वयनको क्षेत्र निस्कृय भएर जान्छ । किनकी संसद् नभएपछि ऐन, कानून बन्दैन, नबनेपछि त्यो लागू हुने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समयभन्दा बाहिर गएर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यो निर्वाचन त हुँदैहुँदैन । निर्वाचन नभएपछि संवैधानिक रिक्तताको अवस्था आउँछ । संवैधानिक संकट पैदा भएपछि स्वतः संकटकाल आकर्षित हुन्छ । संकटकाल आकर्षित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको संकटकाल व्यवस्थापन गर्ने विषय लागू हुन्छ । त्यो अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले संकटकाल व्यवस्थापन गर्ने भन्दै अनमिन पठाउँछ । घुमीफिरी विदेशी सेना भित्रने अवस्था आउँछ । नेपाल जस्तो मुलुकमा विदेशी सेना भित्रिएपछि मुलुक अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ । सिरिया र लिवियाको मोडलमा जान्छ ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका रुपमा देखिएपछि जुन देशको सेनाले नियन्त्रणमा लिन्छ । मुलुकको सार्वभौम अधिकार उसैले कब्जामा राख्छ । प्रकारान्तरले नेपालको सार्वभौम अधिकार गुम्ने देखिन्छ । त्यसैले एमालेले यो व्यवस्थामाथि जो अवरोध गरिराखेको छ, यसले व्यवस्था समाप्त हुने मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधिनता नै समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।
नेपालको लोकतन्त्रप्रति आस्था छ भने सहमतिको बाटो खोज्नु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । एमालेले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा रोष्ट्रम घेर्ने ठूलो कुरा होइन, तर निरन्तर संसद् बैठकलाई अवरोध गर्ने ढंगबाट जसरी एमाले अगाडि बढेको छ, यसले यो व्यवस्थाप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । मुलतः नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पार्टीको सहमति, सम्झौताबाट संविधान जारी भएको हो । तीनवटा शक्तिमध्ये एउटा शक्ति यो प्रक्रियाबाट बाहिरिने हो भने संविधानमाथि संकट पैदा हुन्छ ।
अहिले एमालेको रवैया हेर्दा यो संविधानबाट ‘ब्याक’ भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानमाथि मात्रै संकट पैदा भएको भए त एउटा संविधान गयो अर्को संविधान बनाउन प्रयास र पहल गरौँला । अहिले यो प्रणाली नै ड्यामेज भयो भने राष्ट्र नै असफल हुने, अस्थिरता र अराजकतामा प्रवेश गर्ने खतरा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले गएको छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ । अन्तहीन प्रकारको एमालेको रवैयाले प्रकारान्तरले यो सिस्टम नै ड्यामेज हुन जाने हो की भन्ने देखिन्छ । एकातर्फ सिस्टम मान्छु भन्ने अर्कोतर्फ व्यवस्था सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने एमालेको दोहोरो चरित्र देखियो । भनाइ र गराइमा ठिक उल्टो देखिन्छ । यही समस्या हुँदासम्म यो सिस्टम चल्न सक्दैन । यो संविधान र सिस्टमको तीन महत्वपूर्ण घटकमध्ये एमाले एक हो । एउटा घटक यो सिस्टमबाट पछाडि हट्ने बित्तिकै यो प्रणाली टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमालेले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ, कि त यो व्यवस्था मान्दैनौँ, व्यवस्था परिमार्जन नगरी हुदैन भनेर आउनुपर्यो ।
(गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
