काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।
शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको जनाएका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने उदाहरणका रूपमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विसं २०२८ पछि पहिलो पटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।
उनले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गरे ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो ।
विराटनगरबाट शुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो । संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
