काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालमा न्यूरो विकाससम्बन्धी अवस्था तथा बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सेवा सुदृढीकरणका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा हालै आयोजित छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, थेरापिस्ट, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षा विज्ञ तथा अभिभावक समूहका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
छलफलमा न्यूरो विकाससम्बन्धी अवस्था तथा बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, प्रारम्भिक पहिचान तथा निदान, थेरापी र पुन:स्थापना सेवा, समावेशी शिक्षा, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार तथा देशभर सेवाको पहुँच विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले समावेशी तथा विशेष शिक्षा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने जानकारी दिए ।
शिक्षा ऐन निर्माण र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा छलफल महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
आगामी दिनमा नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँगको छलफललाई निरन्तरता दिइने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
सांसद सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधारसँगै स्पष्ट कार्यान्वयन रोडम्यापसहित अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा न्यूरोविकास तथा बाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेटिने बताए ।
शिक्षा विभागको समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख एवं निर्देशक रामप्रसाद शर्माले शारीरिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए ।
अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बज्राचार्यले नीतिगत सुधारमार्फत विशेष समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयसँगै स्रोत तथा सहयोग केन्द्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
अभियन्ताहरू रमेशकुमार बस्नेत, डा. रेवती कार्की, रमेश बराललगायतले समावेशी तथा विशेष शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीहरूले विशेष समावेशी शिक्षालाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अटिजम भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यावसायिक सिकाइ तथा शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र अन्तरमन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य तथा समन्वय सुदृढ गर्दै देशभर बहुविषयगत सेवा विस्तारका लागि आवश्यक कार्ययोजना र कार्यदिशा तयार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचानदेखि निदान, उपचार, पुन:स्थापना, समावेशी शिक्षा तथा दीर्घकालीन सहयोगसम्मका सेवाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
