काठमाडौँ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नती प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नती: मिशन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यशालाले योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउनु विश्वविद्यालय सुधारको महत्वपूर्ण आधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानूनको समयानुकूल समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
साथै, अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नती प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
कार्यशालाको पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरुबीच असल अभ्यासको आदन-प्रदान आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निश्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालाको दोस्रो सत्रका समापन गर्दै शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीतिनिर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताए ।
विश्वविद्यालयलाई सक्षम र गुणस्तरीय संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
विश्वविद्यालयले समयानुकूल नीति तथा कानूनको समीक्षा गरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला सान्दर्भिक रहेको बताए ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. खड्गबहादुर केसीले नीति निर्माण तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । स्थापित मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नीतिगत सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख श्रीचन्द्र भट्टराईले विविधतासहितको व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ आदान-प्रदान तथा असल अभ्यासको साझेदारीबाट उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानकेन्द्रित बन्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले जिम्मेवार र जवाफदेही उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको विकास नै अबको आवश्यकता रहेको बताउँदै उच्च शिक्षाकेन्द्रित यस्ता नीतिगत बहसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यशालामा उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत मिशनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदान-प्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी भएको थियो । अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपककुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।
