काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागिता थियो । उनीहरूलाई छलफलको शुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गरेका थिए ।

छलफलको शुरुवात गर्दै मन्त्री डा. वाग्लेले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गरेका काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ ।”

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले थपे, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ  ?”

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिकाकारण वित्तीय संकट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि मन्त्री वाग्लेले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे ।

मौद्रिक उपकरण लागू गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा खुलेर प्रस्तुत हुनुभएका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने संकेतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताए ।

कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनााइ थियो ।

छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ संख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए ।

जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई माथि निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।