२०८३, कार्तिक १४ गते शनिबार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा किन घटेन ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा किन घटेन ?

निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी भन्छन्– ३२ अर्ब दायित्व भुक्तानी नभई मूल्य घट्दैन


  • मेरोभ्यूज
  • श्रावण ३१, २०७९ मंगलबार

  • अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा किन घटेन ?

    काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार ओरालो लागिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको थियो । सन् २०२१ को जुन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको औषत मूल्य प्रतिव्यारेल ७१.३५ अमेरिकी डलर थियो । 

    रुस र युक्रेनबीच युद्ध शुरु भएपछि कच्चा तेलको मूल्यमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भयो । सन् २०२२ को जुन महिनामा क्रुड र प्रशोधित तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेर प्रतिव्यारेल ११९.५५ अमेरिकी डलर पुग्यो । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो । 

    पछिल्लो दुई महिनायता भने विश्वबजारमा कच्चा तेलको औषत मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । सन् २०२२ को जुलाइ १६ तारिखमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०७.४० अमेरिकी डलर र अगष्ट १६ तारिखमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९९.७२ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेसँगै विश्व बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य पनि लगातार घटिरहेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य लगातार घटिरहँदा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको नेपाल आयल निगमले भने अझै पनि मूल्य घटाएको छैन् । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य घटेर आउनाका साथै केहीमा नाफा हुँदा समेत निगमका अधिकारी मूल्य घटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

    अझै पनि मासिक रु ६२ करोड घाटा, रु २३ अर्ब बढी बक्यौता र रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी आइओसीबाट मूल्य घटेर आए पनि मासिक घाटा तथा इन्धन खरिदबापतको २३ अर्ब र रु १० अर्ब ऋण भुक्तानी बाँकी रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको दाबी गर्छन् । 

    आइओसीले आज पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४९९ रुपैयाँ ५७ पैसा घाटा छ ।

    “पछिल्लो तीन पटकमा आइओसीबाट केही मूल्य घटेर आएका छ, तर अझै निगमलाई मासिक रु ६२ करोड ५८ लाख घाटा छ, आइओसीलाई रु २३ अर्ब बक्यौता भुक्तानी तथा विभिन्न समयमा लिइएको रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ”, उनले भने, “आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको थोक तथा खुद्रा बिक्री मूल्यमा कुनै समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा नेपालमा सोही ढङ्गबाट मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढ्दै गएको उनले बताए । बक्यौता र ऋण चुक्ता नहुँदासम्म पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य यथावत राखेर जाने निगमको रणनीति छ । “पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेको छ, यसबाट बक्यौता र ऋण भुक्तानीमा सहज हुने ठानेका छौँ”, उनले भने । 

    अहिले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १८१, डिजेल÷मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १७२, हवाई इन्धन (बाह्य) को प्रतिकिलोलिटर एक हजार ६४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु १९० र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ८०० छ । 

    सञ्चित बचत शून्यमा पुगेको र घाटा बढ्दै जाँदा आपूर्ति व्यवस्थामा नै समस्या आउने सक्ने भन्दै निगमले गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो । निगमले गत असार ५ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १९९, डिजेल÷मट्टितेलमा रु १९२, हवाई इन्धन (बाह्य) को प्रतिलिटर १.६४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु १८५ ले वृद्धि गरेको थियो । 

    प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असार १० गते नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको विभिन्न शीर्षकको करमा ५० प्रतिशतले छुट दिएर जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा निगमले असार ११ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । 

    सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएको कर समायोजन निर्णय गरेपनि अझैसम्म करको विषय नटुङ्गिएको कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ । “करका विषयमा केही भएन, मासिक १० अर्ब घाटा रह्यो”, उनले भने, “कर समायोजनका विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।” निगम आइओसीलाई रु २३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा छ । नेपाल सरकारले दिएको रु सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट लिएको रु तीन अर्ब ऋण तिर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । “आइओसीको बक्यौताका साथै नेपाल सरकार र बैंकबाट लिएको ऋण तिनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने । 

    सञ्चित बचत सकिएपछि सरकारले निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न भनेर रु ७ अर्ब ऋण दिएको थियो । सो ऋणले पनि नपुगेपछि निगमले टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट रु तीन अर्ब ऋण लिएको थियो । सरकारले दिएको ऋण पाँच वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ । सो ऋणको पाँच प्रतिशतले व्याज र त्रैमासिक किस्ता तिर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । “विभिन्न ऋणको व्याज मात्रै मासिक रु १४ करोड तिर्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक थानीले भने । 

    निगमका उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह सञ्चित घाटा पूर्ति नहुँदासम्म मूल्य समायोजन गर्न नसकिने जिकिर गर्नुहुन्छ । “रु ३३ अर्बको दायित्व बाँकी नै छ”, उनले भने, “यही अवस्थामा मूल्य घटाउँदा झन् घाटा बढ्छ ।” निगम विगतमा रु ३७ अर्ब नोक्सानीमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै जाँदा निगमले सो घाटा पूर्ति गरी अतिरिक्त बचत गरेको थियो ।
    –––


    प्रकाशित : मंगलबार, श्रावण ३१ २०७९०८:२८
  • शेयर:


  • मेरोभ्यूज
    मेराेभ्यूज डटकम हेराल्ड कम्युनिकेसन प्रा.लिले सञ्चालनमा ल्याएकाे आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समूचित रूपमा पस्कने छ।
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित समाचार