ललितपुर । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रक्रिया र संघीय संसद सचिवालयमा कृतिम बौद्धिकता (एआई)को उपयोगले कार्यसम्पादनलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सकिनेबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं भनेको छ ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा शनिवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन-२०८२ मा मन्तव्य राख्दै सभामुख घिमिरेले संसद तथा समितिमा हुने भाषणलाई स्वचालितरूपमा ‘स्पीच–टु–टेक्स्ट’ मा रूपान्तरण गर्ने, अटोमेसनमार्फत समयमै काम सम्पन्न गर्ने र विधेयकसँग सम्बन्धित डेटा छिटो खोज्ने तथा विश्लेषण गर्ने काममा एआई निकै उपयोगी हुन सक्छ भन्नेमा जोड दिएको हो ।
"एआईले सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा समयमै तथ्याङ्क र सुझाव उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ, नेपालको सन्दर्भमा पनि ए.आई. ले संसदीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ पार्न सक्नेमा दुईमत छैन, जनताको गुनासो व्यवस्थापन, विधेयकको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, नीतिगत निर्णयको प्रभाव विश्लेषणजस्ता कार्यलाई एआईबाट सरल बनाउन सकिन्छ।" उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले गलत सूचना, ह्याकिङ र डाटा सुरक्षाको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै एआईको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भन्नेमा जोड दिएको छ ।
उनले विश्वभर लोकप्रियहुँदै गएको कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रयोग र नियमन गर्न नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेका बेला आयोजना गरिएको सम्मेलनले नीति निर्माणमा सहयोग नै पुग्ने अपेक्षा लिएको छु भने ।
"प्राविधिक र व्यवहारिकरूपले जटिलयस्ता विषयमा कानून निर्माणमा संसद वा सरकार मात्रैको क्षमताले नपुग्न सक्छ, यसमा विषयगत विज्ञहरू, सरोकारवालाहरूको पहलकदमी र सक्रिय सहभागीता जरूरी छ, आजको सम्मेलनमा हुने यस्ता छलफलले अन्ततः यही प्रक्रियामा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।" उनले भने ।
उनले गत साउन अन्तिम सातामात्रै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति स्वीकृत गरेको स्मरण गर्दै त्यो नै एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देशको रुपमा हामीसँग रहेको छ भने ।
उनले नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएर डिजिटल प्रविधिको विकासमा आधार तयार गरेको छ भन्दै एआई नीति-२०८२ स्वीकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप विस्तार र समयसापेक्ष परिमार्जनको काम भइरहेकोबारे म जानकार नै छु भनेको छ ।
"पछिल्ला दुई दशकमा इन्टरनेटले धेरै मुलुकमा गरिबी घटाउने र विकासको फड्को मार्ने अवसर दिएको छ, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले यसबाट प्रर्याप्त लाभ लिँदा पनि हामी भने अलिकति चुक्यौं कि भन्ने विश्लेषण मैले पटक-पटक सुनेको छु, विगतमा राजनीतिक संक्रमणले केही पछाडि पारेपनि अब हामीसँग तुलनात्मकरूपमा स्थिर राजनीति र विकासको गति समात्न मैदान तयार छ, पहिले इन्टरनेटले जस्तो अहिले फेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले एउटा ऐतिहासिक अवसर दिएको छ, समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने यो सही अवसर हुन सक्ने विश्वास लिएको छु ।" उनले भने ।
उनले पछिल्लो प्रविधिलाई समयमै अंगिकार गरेर नेपालले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, आपतकालीन व्यवस्थापन, सुशासनजस्ता क्षेत्रमा फाइदा लिन संसारभर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात बढाउन सक्छ भन्दै पछिल्ला वर्षमा एआईसहित सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा नेपालले उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ भने ।
"नेपाली युवाले नेपालमै बसेर संसारभर आफ्नो बजार खोज्ने सक्ने यो अवसर आर्थिक हिसाबले मात्र हैन सामाजिक र राजनीति हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।" उनले भने ।
उनले एआईसँगै अन्य प्रविधिहरूलाई पनि समायोजन र नियमन गर्ने कानूनहरू आवश्यक छन् भन्दै सरकारले आवश्यक विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेको जानकारी गराएको छ भने ।
"संसदले पनि समयले माग गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिने र ती कानून नागरिकमैत्री हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारण-पत्र’मा आगामी ६ महिनामा राष्ट्रिय नीति, एक वर्षमा राष्ट्रिय रणनीति र दुई वर्षभित्र छुट्टै ऐन बनाउन सिफारिस गरिएको छ, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगालादेशलगायत विश्वका ६९ देशले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी रणनीति र कानून तर्जुमा गरे पनि नेपालमा यस प्रकारको व्यवस्था छैन, विश्वव्यापीरूपमा प्रविधि क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रित भएका बेला यसको व्यवस्थित प्रयोग र उपयोगबाट नेपाल टाढा रहन सक्दैन, प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र एआई निर्माणकर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।" उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले पछिल्लो समय नेपालमा पनि एआईको प्रयोगमा बढोत्तरी भइरहेको र केही निजी उद्योग तथा स्टार्टअपहरूले च्याटबट निर्माण, नेचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ, मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास गरेका छन् भन्ने बताए ।
"स्वास्थ्य र वित्तीय सेवा, कृषि र शिक्षा क्षेत्र, रोग निवारण र उपचार, विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्ध, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।" सभामुखले भने ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले दैनिक जीवनलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ भन्दै सभामुख घिमिरेले एआईको माध्यमबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा भिडियोमार्फत सुझाव लिन सकिने, रोगको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सकिने, दूरदराजमा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन सकिने र आपतकालीन अवस्थामा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीबाट जोखिम घटाउन सकिनेजस्ता धेरै सकारात्मक प्रभाव छन् भने ।
"विभिन्न क्षेत्रका निर्णय प्रक्रियामा एआईको विश्लेषणात्मक क्षमता उपयोगी हुन्छ, जसले समय र स्रोत दुबैको वचत गर्छ, तर एआईसँग केही गम्भीर बेफाइदाहरु पनि छन्, गलत सूचना र भ्रम फैलाउने ‘डीपफेक’ प्रविधि, साइबर ठगी तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने सम्भावनालगायतका समस्या बढिरहेका छन्, कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानव श्रमलाई विस्थापित गर्ने खतरा पनि छ, जसले बेरोजगारी बढाउन सक्छ । त्यसैले, यसको प्रयोग गर्दा सुरक्षात्मक र नैतिक मापदण्डमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।" सभामुख घिमिरेले भने ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले समस्या सृजना गर्दै अन्धकारतर्फ धकेलेको धारणा राखे ।
उनले एआईको सन्दर्भमा उपयुक्त नीति तथा कानून बनाउनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिएर सैद्धान्तिक बहसहरु नहुँदा अहिले समस्या भएको भन्दै अवका दिनमा सामुहिक सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
