काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘ऐतिहासिक नेपालमण्डल, सङ्घवादया सिद्धान्त व नेवाः म्हसीका’ पुस्तकको आज यहाँ लोकार्पण गर्दै उनले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्ने बताए ।

“अहिलेका घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ । देशमा जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम देखा पर्दैछ, यसले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल नबनाउँदासम्म यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम बारम्बार आइरहने छन्”, अध्यक्ष दाहालले भने ।

सांसदहरू मध्येबाटै मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रणालीले विभिन्न विकृति निम्त्याइरहेको र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमात्रै राजनीतिक स्थायित्वसँगै जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने जिकिर गरे ।

उहाँले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरी सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख गर्ने र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगको निर्णय गरेर नेवाः पहिचानलाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे ।

‘सरकारमा जाने कुनै नीति छैन’

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले अहिले सरकारमा जाने नीति नलिएको स्पष्ट पारे । “देशमा सङ्कट आयो भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विचार दिन्छौँ तर यही सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति छैन”, उनले भने । अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ दलसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन छलफल भए पनि सरकारबारे कुनै संवाद नभएको दाबी गरे ।

जसपा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनका बलमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा नफर्कने दाबी गरे । “केही मानिस अहिले राजतन्त्र फर्काउछाँै भनेर लागेका छन्, त्यसको कयौँ गुणा बढी नागरिक सडकमा उत्रेर राजतन्त्र अन्त्य भएको हो”, उनले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ, जनतालाई थप अधिकार दिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुपमा जानु नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त सङ्घीयता, समानुपातिक/समावेशिताप्रति कसैले पनि आघात पुर्याउन नहुने र राजनीतिक उपलब्धि खोस्ने प्रयास गरिए जनताले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए। नेपालमा लिच्छवीकालमै महाजनपदसहितको सङ्घीय प्रणाली लागू भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल भाषा एकेडेमीका चान्सलर मल्ल के सुन्दरले सामन्ती राजतन्त्रले नेवार समुदायको पहिचान नामेट पारेको दृष्टान्त दिँदै राजतन्त्रको पक्षमा नेवार समुदाय कहिल्यै नरहेको स्पष्ट पारे । “नेवारहरू कोही पनि राजतन्त्र फर्काउन चाहँदैन, राजतन्त्र कति पीडादायी थियो र त्यो पीडा खप्नेमध्ये नेवार समुदाय एक हो”, उनले भने, “गणतन्त्र ल्याउन नेपाल मण्डलका नेवारको धेरै बलिदान छ, गणतन्त्रको रक्षाका लागि नेवार समुदाय अग्रपङ्क्तिमा उभिन्छ । प्रतिगमनकारी सल्बलाउन थालेका छन्, हामी कहाँ चुकेका हाैं, भन्नेमा ठूला दलहरूले आत्मसमीक्षा भने गर्नुपर्छ ।”

भाषा आयोगका सदस्य सुरेशकिरण मानन्धरले विगत ४० वर्षदेखि वैचारिक आन्दोलनमा होमिएका नेवाः समुदायको सुक्ष्म अध्ययन गरेर पहिचानमा आधारित सङ्घीयता नै समाधान हो भन्ने निष्कर्षसहित नेता श्रेष्ठले पुस्तक लेखेकाे बताए । 

पुस्तकमा नेवार समुदायको ऐतिहासिक विकासक्रम, प्राचीन नेपाल र नेपालमण्डलको विकासक्रम, गोरखा राज्य विस्तार र केन्द्रीकृत राज्यको प्रार्दुभाव, नेपालमा सङ्घवादी विचारको प्रार्दुभाव, सङ्घवादको सिद्धान्त, समावेशी लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता विश्वव्यापी अभ्यास, सङ्घीयतामा पहिचानको अर्थ र महत्वबारे उल्लेख छ ।

दुई सय ८८ पृष्ठमा समेटिएको पुस्तकमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि आगामी मार्ग, पहिचानसहितको सङ्घीयतामा नेवाः, राज्यका अङ्ग र त्यसको पुनःसंरचना तथा वित्तीय सङ्घीयताबारे चर्चा गरिएको छ ।