काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
उनानसत्तरीवौँ प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधान पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ’, गृहमन्त्रीले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
उनले प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपश्चात नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौ वर्षदेखिका अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते प्रहरी कर्मचारीको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन हुने बताए ।
‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई पूर्णता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए ।
‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायले परिश्रमका साथ आफ्नो कत्वर्य निर्वाह गरी रहेका छन् । कहिलेकाही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ र मन्त्री वा सरकारले आलोचना बोक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु’ उनले भने ।
विसं २०१२ मा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । ‘आम नागरिकको सारथी र जीवनदेखि मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आमविश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु’, उनले भने ।
राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सूत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने बिश्वास गृहमन्त्री लेखकले विश्वास दिलाए ।
मुलुक भर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुतलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानूनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।
