ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री सुडीले परिषदमा आकस्मिक बैठकको आयोजना गरी उक्त निर्देशन दिएको हो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री सुडीले नेपालमा पछिल्लो केही समय कल्पना नगरिएको विपद्को सामना गर्नु परेको बताए ।
विगतमा बाढी नआउने क्षेत्रमा अहिले बाढी पहिरोको समस्या आइरहेको भन्दै उनले यस पटक काठमाडौँले समेत ठूलो बाढीको सामना गर्नु परेको बताए । ‘हामी विगत ६० वर्षदेखि यता आवत–जावत गर्ने गरेका छौँ तर, यस पटक निकै विकराल अवस्था देखिएको छ । यस पटक धनजनको क्षति ठूलो मात्रामा भएको छ ।
क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ’, मन्त्री सुडीले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म सकेको प्रयासहरू गर्दै आएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी, जनपथले निकै सक्रिय भएर उद्धार तथा राहतको कार्यमा लागेका छन । आजको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा तपाईँहरू सबैलाई उद्धार तथा राहतमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।’
जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनलाई दिइएकोले उनीहरूमार्फत नै डुप्लिकेशन नहुने गरी योगदान गर्न उनले निर्देशन दिए ।
"सम्पूर्ण बाटोहरू अवरुद्ध छन् । मुलुकको अन्य क्षेत्रबाट काठमाडौँ पूर्णरूपमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ । यस अवस्थामा हामीले तपाईँहरूबाट के आशा गर्छौ भने, तपाईँहरू सबै मिलेर कल्याणकारी काम गरेर सेवा गरौँ’, उनले भने, ‘नेपालमा यस्तो अवस्था आयो, धेरै जना घरबारविहीन भएको छ । हाम्रो तर्फबाट के हुन सक्छ । त्यसमा हामी लागौँ । अहिले मुख्य रूपमा त्रिपाल, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्ध गराउनतिर लागौँ । त्यसपछि बाँकी के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ ।’
मन्त्री सुडीले तत्काल जनतालाई बचाउनका लागि काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैबीच गत असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि भएको मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको घटनामा तत्काल आवश्यक उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पु¥याउन समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संघ÷संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
परिषद्का सदस्य–सचिवले सूचना जारी गर्दै बाढी पहिरोका कारणले ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन गई जनजीवन अस्तव्यस्त भएको दुःखद घडीमा आवश्यक उद्धार तथा सहयोगमा पुर्याउन आह्वान गरेको हो ।
जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘संघ/संस्थाहरूले यस कार्यमा सहयोग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु हुन र सोको जानकारी समाज कल्याण परिषदमा पठाउन हुनसमेत सूचित गरिन्छ ।
साथै विपद्को समयमा सहयोगको लागि कार्यरत सामाजिक संघ/संस्थाहरूलाई सहजरूपमा कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण मिलाई सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समाज कल्याण परिषद् हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
भट्टले विगतको भू–कम्पलगायतका विपद्को समयमा संघ/संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकारबाट आएका निर्देशनहरू पनि तत्काल रेश्पोन्स गर्नु पर्ने बताए ।
त्यस अवसरमा बोल्दै परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरेर जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले काम गर्न संघ/संस्थाहरूलाई आह्वान गरे ।
छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ (एआइएन)का अध्यक्ष शंकरप्रसाद कलौनी (एसपी)ले पहिलो चरणको उद्धार र राहतमा खटिएका सबैप्रति आदर भाव व्यक्त गर्दै विपद् आएदेखि नै कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरी काम अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिलेसम्म १९ बढी विभिन्न संघ/संस्थाले कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले भने, ‘जसले कहाँ के गर्न सक्छौँ त्यसरी लागौँ भन्ने कुरा छ । अप्रुभल चाँडै उपलब्ध गराइदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ होला ।’
त्यस अवसरमा परिषद्का कामु निर्देशक दीपेन्द्र पन्तले प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्दा १ प्रतिशत इमर्जेन्सी फन्ड भनेर स्वीकृत गरिने भएको हुनाले त्यसबाट तत्कालका लागि उद्धार तथा राहतमा काम गर्न सकिने बताए ।
यसैगरी परिषद्का कामु निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिकले १ प्रतिशत जहाँ गएर पनि काम गर्न पाइने बताउँदै संघ/संसथाहरूले कहाँ – के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गराइदिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष एसपीले विपद्का समयमा पनि मुस्कुराउन सक्ने, खुसी हुन सक्ने नेपालीहरूको जुन क्षमता छ त्यसलाई जोगाउन सक्नु पर्ने बताए ।
"किनभने विपदमा परेर घर छैन, सारा संसार छैन र पनि कोही त्यहाँ पुग्दा च्या खानु हुन्छ भन्न सक्ने क्षमता नेपालीहरूमा छ । यो निकै ठूलो कुरा हो । किनभने विपद्को बेला मानसिक रूपमा विछिप्त भयो भने, निकै ठूलो विपद्को सामना हामीले गर्नु पर्नेछ’, उनले भने ।
छलफलमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार डुप्लिकेशन नहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिरहेको भन्दै उनीहरूले पहिल्यै किनेर राखेका केही सामानहरू केही संघ/संस्थाहरूसँग रहेको भन्दै त्यसलाई परिचालन गर्न सकिने बताए ।
