पर्सा । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’ मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । कोभिड-१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा चाङ देखिएको हाे ।

सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार पाँच सय ७६ खाली कन्टेनर रहँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको जानकारी दिए ।

“विशेष गरेर कोभिड महामारीको समयमा कार्गो रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै फर्किँदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावतरुपमा नै रहेका छन्”, उनले भने, “अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।”  

कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण छन् । प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि र्याक खाली भएको कार्गो आउनुपर्ने बताए ।

“कार्गो रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ”, उनले भने, “यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली र्याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली र्याक मात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।”

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टसँग खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।

“बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर, रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ”, उनले भने ।

यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टानम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुक्खाबन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यहाँ कार्गो रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ ।

यो सन् २००० मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको रु २० करोड लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको छ । अहिले सुक्खाबन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ ।

समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच बन्दरगाह व्यवस्थापनका लागि रु तीन अर्ब ३३ करोडमा  ठेक्का सम्झौता भएको छ । पाँच वर्षका लागि ठेक्का पाएकाे प्रिष्टिनले सुक्खाबन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक रु ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ ।