काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकी बक्यौता भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको जनाएको हो ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले छ । प्राधिकरणले उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सेवा अवरुद्ध गरे सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गरेको थियो ।
सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायत सहजीकरण सुविधा लिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सरकारका कारण विभिन्न सञ्चार माध्यममा ब्याण्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको जनमानसमा भ्रमपार्ने गरी प्रकाशित धारणा विज्ञप्ति एवं समाचारप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ ।
