काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उनले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक भएको बताए ।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको दाबी गरे । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
छलफलका क्रममा विषयगत विज्ञहले उठाएका सवाल महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको बताए । “सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ”, उनले भने, “यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौं । नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ ।”
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रसंगबारे चर्चा गर्दै उनले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताए । “म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर १६औं योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । सुशासन कायम गर्न सकियो भने थोरै स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले योजना छनोट प्रक्रिया हचुवा र पहुँचमुखी हुने कुरा रोक्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार, वित्त र विनिमयको उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच कसरी पुर्याउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
