काठमाडौं : सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार आएका छन् । सातै प्रदेशका गृह मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छुट्टछुट्टै भेट गरी छिटो प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गरेका हुन् ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजनलगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेकाले तत्काल उक्त समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक रुपमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । “छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनलाई टुङ्ग्याउँछौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठले भने, “नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरुले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ, छिटोभन्दा छिटो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले सङ्घीय सरकारसँग अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।”
प्रदेशका आन्तरिक ममिला मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याइनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजनलगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भनाइ थियो ।
सिंहदरबारमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याइने बताएका थिए । “वर्तमान सरकारले नै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टङ्ग्याउँछ”, भेटमा उनले भने, “हतपतमा नगरौँ, राम्रो गराैँ, राम्रो गर्दा ढिलो नगरौँ ।”
उक्त भेटमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए ।
